न्यायिक उपकरण
नेपाल कोर्ट फि क्यालकुलेटर
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६९ र अनुसूची १० बमोजिम दावी बिगोको आधारमा लाग्ने अदालती दस्तुरको हिसाब।
नेपालमा कोर्ट फि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र स्ल्याबहरू
देवानी मुद्दा दायर गर्दा वादीले दावी गरेको बिगो रकमको आधारमा अदालतमा धरौटी वा दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसारका स्ल्याबहरू निम्नानुसार छन्:
| दावी बिगो रकम | अदालती दस्तुरको दर |
|---|---|
| पहिलो रु. २५,००० सम्म | एकमुष्ट रु. ५०० |
| त्यसपछिको रु. २५,००० सम्म (रु. २५,००१ देखि ५०,०००) | बढी भएको रकमको ५% |
| त्यसपछिको रु. ५०,००० सम्म (रु. ५०,००१ देखि १,००,०००) | बढी भएको रकमको ३.५% |
| त्यसपछिको रु. ४,००,००० सम्म (रु. १,००,००१ देखि ५,००,०००) | बढी भएको रकमको २% |
| त्यसपछिको रु. २०,००,००० सम्म (रु. ५,००,००१ देखि २५,००,०००) | बढी भएको रकमको १.५% |
| रु. २५,००,००० भन्दा माथिको बाँकी रकममा | बाँकी रकमको १% |
जानकारी: पुनरावेदन गर्दा वा फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा छुट्टै अदालती दस्तुर लाग्न सक्दछ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा केही सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरूमा कोर्ट फि लाग्दैन।